न्यायिक ढांचा – सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

न्यायिक ढांचा – सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय (Judicial Structure – Supreme Court, High Court)

  • सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए एक या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत है।
  •  भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
  •  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं।
  •  पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
  • भारत के 42 वें मुख्य न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू थे।
  •  वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे हैं।
  •  उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं।
  •  लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है।
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी करने का अधिकार है।
  • गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है।
  •  राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है।
  •  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
  •  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थताके आधार पर हटाया जा सकता है।
  • राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है।
  • मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरै में कार्य कर रही है।
  •  उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय (वेतन तथा सेवा शर्तें) संघोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रु. कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल हैं।
  • जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
  •  सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थीं।
  • उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी दो खंडपीठें ग्वालियर इंदौर में स्थित हैं।
  • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ (Seat) बिलासपुर में स्थित है।
  • उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है।
  • संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और जम्मूकश्मीर हैं, जहां उच्च न्यायालय हैं।
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा।
  • दो या अधिक राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है।
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है, धारण करने से रोकने के लिए अधिकार- पृच्छा ( Quo Warranto) याचिका जारी कर सकता है।
  • भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थीं।
  • कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है।